SPECIAL REPORT Vaishali
प्रकाशित तिथि: 2026-10-30 17:07:19 Koshi Voice News Desk
वैशाली में धान खरीद पारदर्शी: पैक्स तौल मशीन और नमी मापक यंत्रों का सत्यापन, बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

वैशाली जिले में धान अधिप्राप्ति को पारदर्शी और किसानों के हित में बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने जिले के सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर संचालित पैक्सों (प्राथमिक कृषि साख समितियों) पर लगी तौल मशीनों और नमी मापक यंत्रों का सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी धान की सही तौल और उचित मूल्य मिले तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

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सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीम ने अचानक निरीक्षण करते हुए कई पैक्सों पर तौल मशीनों की जांच की। टीम ने मशीनों के वजन और नमी मापक यंत्रों की सटीकता को परखा। जिन मशीनों में मामूली खराबी पाई गई, उन्हें तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए। विभाग का कहना है कि सभी मापदंड भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुरूप होने चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े।

इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धान खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों या दलालों की संलिप्तता पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि किसानों से सीधे धान खरीदने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और किसी भी पैक्स या कर्मचारी द्वारा अनियमितता बरतने पर उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के बिचौलिये के झांसे में न आएं और सीधे सरकारी केंद्रों पर ही धान बेचें।

जिला सहकारिता अधिकारी ने बताया कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा और समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जहां वे तौल या नमी से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि इस धान सीजन में किसानों को बिना किसी परेशानी के उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

किसान संगठनों ने भी विभाग के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछले वर्षों में कई बार तौल में गड़बड़ी और नमी के गलत माप के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। अब सत्यापन से उम्मीद है कि ऐसी शिकायतें कम होंगी। स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि सत्यापन प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि धान खरीद में पारदर्शिता बनी रहे।

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