वैशाली जिले के महनार और लालगंज प्रखंडों में स्थित धान खरीद केंद्रों पर 3 नवंबर को एक महत्वपूर्ण तकनीकी जांच अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्रों पर लगे नमी मापक यंत्रों और डिजिटल तौल मशीनों की सटीकता की गहन जांच की। इस पहल का उद्देश्य धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है। अधिकारियों ने बताया कि सभी उपकरणों का मानकीकरण किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
जांच के दौरान टीम ने नमी मापक यंत्रों के रीडिंग की तुलना मानक सैंपल से की और डिजिटल तौल मशीनों का परीक्षण किया गया। महनार के धान खरीद केंद्र पर 15 बोरी धान का नमूना लेकर तौल किया गया, जिसमें सभी मशीनें सही पाई गईं। लालगंज केंद्र पर भी इसी प्रकार की जांच की गई, जहां किसानों की उपस्थिति में तौल प्रक्रिया देखी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, और सभी केंद्रों पर इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
किसानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पारदर्शी तौल और नमी जांच से उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। महनार प्रखंड के किसान रामेश्वर सिंह ने बताया कि पहले कई बार नमी के कारण उनकी फसल खारिज हो जाती थी, लेकिन अब डिजिटल मशीनों से भरोसा बढ़ा है। लालगंज के किसान सुरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा एमएसपी पर धान खरीद की व्यवस्था से उन्हें बाजार भाव के उतार-चढ़ाव से राहत मिली है।
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वैशाली जिले में इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 1.5 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। महनार और लालगंज प्रखंडों में अब तक 12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए बारी-बारी से टोकन व्यवस्था लागू की गई है, और भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। जांच अभियान आगामी दिनों में जिले के अन्य प्रखंडों में भी जारी रहेगा।
इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ मिले और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे धान बेचने से पहले अपने दस्तावेज पूरे रखें और किसी भी समस्या के लिए केंद्र पर तैनात अधिकारी से संपर्क करें। इस कदम से वैशाली जिले में कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।